बिश्व
सर्वोच्च अदालतद्वारा यौनकर्मीहरुको पक्षमा फैसला
भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँका यौनकर्मीहरुको विवरणलाई डिजिटल प्रणालीमा समावेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । राज्यको सबै सुविधाबाट वञ्चित उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न र मतदानको अधिकार दिलाउन सहयोग मिल्ने भन्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । मंगलबारको एउटा आदेशमा संघीय र राज्य सरकारहरुलाई त्यस्ता यौनकर्मीहरुलाई मतदातासूचीमा समावेश गर्न,राशन कार्ड उपलब्ध गराउन भनिएको छ । तीन जना न्यायाधीशको इजलासले त्यसरी डिजिटल सिस्टममा समावेश गरेपछि उनीहरुलाई पनि अन्य नागरिकलाई …
Page 22 of 22
