क्याबिनेट बैठकमा सहकारी ठगीबारे गम्भीर छलफल
गृहमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठाएर सहकारी पीडितहरु आन्दोलनमा उत्रन थालेपछि सरकारले सहकारी समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधारको खाँचो औंल्याएको छ ।
आज बसेको क्याबिनेट बैठकले अहिलेको कानुन र संरचनाबाट सहकारी पीडितका समस्या समाधान नहुने निष्कर्षसहित ‘फास्ट ट्रयाक’बाट कानून बनाउने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले सहकारीको समस्याका बारेमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको र तत्काल कानून संशोधन गर्ने निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिनुभयो ।
क्याबिनेट बैठकमा नियमित प्रक्रियाबाट सहकारी पीडितको समस्या समाधान हुँदैन भन्नेमा सबै मन्त्रीहरु एकमत रहेकोसमेत उहाँले बताउनुभयो । आवश्यक परे अर्को संरचना बनाएर जाने सरकारको तयारीबारे जानकारी गराउँदै मन्त्री शर्माले फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाउने कुरामा छलफल भएको सुनाउनुभयो ।
‘सहकारी समस्यका बारेमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो । यस सम्बन्धमा तत्काल कानूनमा व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण वचतकर्ताहरुले व्यहोर्नुभएको समस्या समाधानको प्रक्रिया शुरु गर्ने । नियमित प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान हुँदैन भन्नेकुरामा एकमत क्याबिनेटमा बनेको छ’, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो ।
सयौं सहकारीले नागरिकको अर्बौं रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भइसक्दा पनि सरकारले समाधान दिन सकेको छैन । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन् ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू