राष्ट्रपतिले गर्ने कैद मिनाहाको व्यवस्था हटाउन रास्वपाले संकल्प प्रस्ताव लैजाने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि गठन गर्ने भनिएको उच्चस्तरीय आयोग तत्काल गठन गर्न माग गरेको छ । सभापति रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा हिजो बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय समितिको संयुक्त बैठकले उक्त माग राखेको हो । 

बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिन प्रवक्ता मुकुल ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा तोकिएको मितिमा आयोग गठन नगरेर सरकारले सहमति उल्लङ्घन गरेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएको छ । त्यस्तै, फौजदारी कसूरमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले सजाय माफी दिने व्यवस्थाको बारेमा सरकारसँग जवाफ माग गर्ने पनि रास्वपाको निर्णय छ ।   

संयुक्त बैठकले गरेको १० बुँदे निर्णयमा भनिएको छ,‘नेपालको संविधानको धारा २७६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा १५९ को सजाय माफी दिन सकिने संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानबमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सजाय माफी दिने व्यवस्थाको दुरुपयोग भइरहेको रास्वपाको निष्कर्ष रहेको छ । अतः कानुनको मर्मविपरीत सरकारबाट हुने यस्ता सिफारिसका सम्बन्धमा सम्मानीय राष्ट्रपतिसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरी संविधान एवं कानुनी प्रावधानको महत्वलाई संरक्षण गर्न अनुरोध गर्ने, सदनबाट सरकारको जवाफ माग गर्ने तथा सदनमा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने ।’

रास्वपाले संसद्मा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकसम्बन्धी केही प्रावधानमा गम्भीर असहमति जनाएको छ । संसदीय प्रक्रियाबाट संशोधन हुने उक्त विधेयकमाथि कुनै सुझाव भएमा सदस्यहरु सुमना श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, डा.तोसिमा कार्की र गणेश कार्कीलाई सम्पर्क गर्न भनिएको छ । 

विभिन्न जिल्लामा भइरहेको धार्मिक दंगालाई नियन्त्रण गर्न र सामाजिक सद्भावलाई कायम राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र केही समययता चिकित्सकमाथि भइरहेको आक्रमणलाई रोक्न र स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्ने पनि सो पार्टीको निर्णय छ । 

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा व्याप्त मनपरी नियन्त्रण गर्न, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउन र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न तीनै तहसँग जोडदार माग गर्नेलगायतका निर्णय गरिएको प्रवक्ता ढकालले बताए ।