नौ महिनामा झन्डै साढे दुई सय ठेकेदार कालोसूचीमा

ठेक्का ओगट्ने तर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय झन बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मात्रै सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको संख्या दुई सय २४ पुगेको छ । 

ती निर्माण कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ । ठेक्का लिएर खरिद सम्झौताबमोजिम समयमा काम सम्पन्न नगर्दा तथा अन्य विभिन्न कारणले ती कम्पनी कालोसूचीमा परेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।

सम्बन्धित सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा ती निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले बताए ।  उनका अनुसार कार्यालयले आफैंले निर्माण कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्दैंन । सरकारले गरेको सिफारिसपछि तथ्यमा आधारित भएर कालोसूचीमा राखिने उनको भनाइ छ । 

प्रवक्ता शर्माले कालोसूचीमा पर्नुमा निर्माण कम्पनीको मात्रै दोष हुने पनि बताए । सार्वजनिक निकायहरुले काम लगाउन नसक्नेलगायतका विभिन्न कारणले पनि कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढेको उनी बताउँछन् ।

त्यस्तै, कतिपय सार्वजनिक निकायहरुले निर्माण कम्पनीलाई बाहेस भएर पनि कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने गरेको उनको बुझाई छ । भने, ‘कालोसूचीमा पर्नुमा सबैभन्दा बढी दोष निर्माण कम्पनीको हुन्छ । तर, सार्वजनिक निकायहरुले पनि निर्माण कम्पनीलाई काम लगाउन नसक्नेलगायतका कारणले कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढेको छ । कहिलेकाहीँ सार्वजनिक निकायहरुले बाहेस भएर पनि कालोसूचीमा पठाएको देखिन्छ ।’ 

बाहेसका आधारमा कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने सम्बद्ध निकायका विभागीय प्रमुखलाई कारबाही गर्न कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाउँदै आएको पनि उनले जानकारी दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म एक दर्जनबढी कर्मचारीलाई कारबाहीको लागि पत्र पठाएको शर्माले बताए । 

कालोसूचीमा नपर्न निर्माण कम्पनीहरुले सम्झौताअनुसार समयमा नै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने, तोकिएको गुणस्तर कायम हुनुपर्ने र ठेक्का परेपछि मात्र स्वीकार गर्न व्यवसायीहरु स्वयं सचेत रहनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

‘कालोसूचीमा नपर्नको लागि व्यवसायीहरु पनि आफैँ सचेत हुनुपर्छ । कम्पनीले लिएको ठेक्का सम्झौताअनुसार समयमा नै कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ । गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुभएन । कम्पनीले ठेक्का परेपछि स्वीकार गर्नुपर्छ', प्रवक्ता शर्माले भने, 'ठेक्का सम्झौतामा वास्तविक कागजपत्र पेश गरेर व्यवसायीहरु सचेत भए कालोसूचीमा पर्ने समस्या कम हुन्छ ।’

निर्माण कम्पनी कसरी पर्छन् कालोसूचीमा ? 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ ले समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई पनि विभिन्न बुँदामा व्याख्या गरिएको छ । निर्माण कम्पनीहरुको लागि तोकिएका आचरणहरु पालना नगरे पनि कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ । 

ऐनको दफा २७ र दफा ३८ बमोजिम स्वीकृतको लागि छनोट भएका बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएको अवस्थामा पनि कालोसूचीमा पर्छन् । त्यस्तै, टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिइसकेपछि सम्झौता नगरे, सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा त्रुटी गरेमा वा दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा पनि कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । 

सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन अयोग्य फौजदारी कसूर गरेको वा अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएर आएकोलाई पनि कालोसूचीमा राख्ने कानुनी व्यवस्था छ । योग्यता ढाँटेर वा झुक्याएर खरिद सम्झौता गरेको प्रमाणित भएमा पनि त्यस्ता कम्पनी कालोसूचीमा पर्छन् । 

तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सकिने

निर्माण कम्पनीहरुलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्न सकिने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता शर्माले बताए । उनका अनुसार निर्माण कम्पनीले सामान्य किसिमको गल्ती गरेमा एक वर्षको लागि कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ । 

झूठो डकुमेण्ट पेश गरेर ठेक्का लिएको पाइएमा तीन वर्ष र सम्झौताबमोजिम काम नगर्ने कम्पनीलाई दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ  । एउटै निर्माण कम्पनी दुई–तीन पटकसम्म कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । 

तर, कालोसूचीमा परेका कम्पनीले विगतमा लिएका ठेक्कामा कुनै असर नपर्ने शर्माले बताए । उनका अनुसार कालोसूचीमा परेपनि कम्पनीले काम गर्न पाउँछ । 

तथापि, सार्वजनिक निकायका खरिद वा टेण्डर प्रक्रियामा भने त्यस्ता कम्पनीले भाग लिन पाउँदैनन् ।