उपनिर्वाचनमा राजावादीहरुको कन्तबिजोग

व्यवस्था परिवर्तनका मूलत: दुई वटा बिधि विश्वव्यापी अभ्यासमा रहेको पाइन्छ । एउटा जनमत संग्रह अर्थात् निर्वाचन,अर्को जनविद्रोह वा क्रान्ति । नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापनामा दश वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनान्दोलन (बिद्रोह) निर्णायक रह्यो । क्रान्तिबाट भएको व्यवस्था परिवर्तनको एजेण्डाले संविधान सभामार्फत वैधानिकता पायो । र,मुलुक अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ । 

तर,गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्षमै पुन: राजतन्त्र फर्काउने बहसले संसददेखि सडकसम्म प्राथमिकता पाउन थालेको छ । पूर्व पञ्चहरुको पार्टी राप्रपा मौजुदा राजनीतिक प्रणालीअन्तर्गत आमचुनाव जितेर संविधान संशोधनमार्फत व्यवस्था परिवर्तन गर्न कस्सिएको छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिबाटै गणतन्त्र उल्ट्याउने रणनीतिमा रहेको सो पार्टीले गणतन्त्रको जग हल्लिसकेको दाबीसमेत गरिरहेको छ । 

'मार्ग परिवर्तन' भन्दै वैकल्पिक राजनीतिबाट अलगिएर राजसंस्थाको एजेण्डा समात्न पुगेका पूर्वपत्रकार तथा राप्रपाला नेता रवीन्द्र मिश्रले राजनीतिक दल,राजा र जनताबीच 'नवीन समझदारी' नगरे गणतन्त्र नटिक्ने दाबी गरेको धेरै भएको छैन । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र सहभागी विभिन्न कार्यक्रममा सर्वसाधारणको उपस्थितिलाई देखाएर हौसिएका मिश्रहरुले जनता गणतन्त्रको विपक्षमा भए पनि दलहरुले जबर्जस्ती व्यवस्था टिकाएको दाबी गरिरहँदा चुनावी परिणाम भने ठीक विपरित आइरहेको छ । यसैबीच इलाम र बझाङको उपनिर्वाचनमा राप्रपा नराम्रोसँग बढारिएको छ । 

उपचुनाव भएका दुबै क्षेत्रमा सो पार्टीले चर्चायोग्य मतसमेत पाएको छैन । हुन त,जम्मा दुई क्षेत्रमा भएको उपचुनावको परिणामले सिंगो जनमत परीक्षण हुँदैन भन्न सकिएला । तर,राप्रपाले जुन आत्मबलका साथ व्यवस्थाविरोधी आवाज चर्काउने प्रयत्न गरिरहेको छ, त्यसलाई जनताले पत्याइरहेका छैनन् भन्ने कुरा उपचुनावको परिणामले स्पष्ट गरिदिएको छ । 

यो समाचार तयार पार्दासम्म बझाङ-१ (१)को अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भैसकेको छ भने इलाम-२ मा मतगणना जारी छ । बझाङमा एमाले उम्मेदवार दमनबहादुर भण्डारीले नेपाली काँग्रेसका अभिषेकबहादुर सिंहलाई झिनो मतले हराएर प्रदेशसभामा सिट सुरक्षित गरेका छन् । उनले ११ हजार ६१३ मत पाउँदा निकटतम प्रतिष्पर्धी रहेका कांग्रेसका सिंहले ११ हजार ३४६ भोट ल्याए । 

३ हजार ८३१ मतसहित माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार जनक बुढाले तेस्रो स्थान सुरक्षित गर्दा एकीकृत समाजवादीका दिलबहादुर सिंहले २ हजार ५१४ भोट ल्याएका छन् । राप्रपाले निकै चर्चा गरेको यस क्षेत्रमा उसका उम्मेदवार किशोर कुमार खड्काले जम्मा २४२ मत पाएका छन् । 
कूल ६१ हजार ७६८ मतदाता रहेको यहाँ ३० हजार ३२८ जनाले मतदान गरेका थिए । तीमध्ये २९ हजार ७०४ सदर मतको राप्रपाका उम्मेदवारले १० प्रतिशत भोट कटाउन नसक्दा धरौटीसमेत जफत भएको छ ।  

गणतन्त्रवादी पार्टीहरु एमाले, कांग्रेस,माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारले पाएको सबै मत एक ठाउँमा राख्ने हो भने कूल खसेको मतको झण्डै सतप्रतिशत हुन्छ । अझ जन्मजातै गणतन्त्रवादी भनिने कम्युनिष्ट पार्टीहरु एमाले,माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पाएको भोट ५० प्रतिशत भन्दा बढी छ । राजा फर्काउने राप्रपाको एजेण्डालाई बझाङका मतदाताले पूर्णत: अस्वीकार गरेको उपचुनावको परिणामबाट प्रष्ट हुन्छ ।    

यता इलाम-२ मा राप्रपाका उम्मेदवारको झन कन्तबिजोग भएको छ । ५० प्रतिशत मतगणना सम्पन्न भैसक्दा उसका उम्मेदवार लक्ष्मी गुरुङले एक सय भोट पनि कटाउन सकेका छैनन् । जम्मा ९३ भोट पाएका उनलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामै नरहेका क्षेत्रीय शक्ति र स्वतन्त्र उम्मेदवारले समेत पछि पारेको स्थिति छ । 

इलामको जारी मतगणनामा नेपाली जनता दल,एकीकृत समाजवादी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनलगायत पार्टीका उम्मेदवारले राप्रपाका गुरुङलाई पछाडि पारेका हुन् । जबकि यहाँ पार्टीका प्रवक्ता तथा जुम्लाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीलाई कमान्डर बनाएर राप्रपाले निकै तामझामका साथ प्रचार-प्रसार गरेको थियो । ज्ञानबहादुरले जनता गणतन्त्रको विपक्षमा रहेकाले आफ्नो पार्टीले उल्लेख्य मत पाउने दाबी पनि गरेका थिए । 

इलाम-२ मा एमाले उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङले २० हजार हाराहारी पुग्ने गरी अग्रता बढाउँदै लागेका छन् । दोस्रो स्थानमा कांग्रेसका डम्बरबहादुर खड्कालाई स्वतन्त्र उम्मेदवार डेकेन्द्रसिंह थेगिमले पछ्याइरहेका छन् । पहिचानवादीका तर्फबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उनले ८ हजार ५७० मत पाएका छन् । 

चौथो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार मिलन लिम्बुले ३  हजार मत कटाएका छन् । त्यसो त, प्रदेश र प्रतिनिधि सभातर्फको एउटा निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणामले संसद्को अंकगणितमा तात्विक फरक नपार्न सक्छ । तर, राजनीतिक दलहरुले 'मिशन-८४' का नाममा आगामी आमचुनावको तयारी लागिरहेको अवस्थामा उपनिर्वाचनको परिणामले दिने संकेत भने अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ । संगसंगै गणतन्त्रको विकल्प तयार भैसकेको राप्रपाको दाबीलाई पनि यो उपचुनावले पूर्णत: खारेज गरिदिएको छ ।