धादिङ्ग प्रशासनद्धारा गृहको निर्देशन अवज्ञा, अवैध उत्खनन् गर्ने जनप्रतिनिधिलाई भएन् कारबाही

सरकारी कागजात किर्ते गरेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनले आलटाल गरेको पाइएको छ । धादिङ्गको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका ३ का वडाध्यक्ष भुवन त्रिपाठीउपर कारबाही गर्न प्रशासनले ढिलासुस्ती गरेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन् । 

गृह मन्त्रालयद्धारा निर्देशन हुँदाहुँदै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ्गले कारबाही अघि नबढाएको स्थानीयको आरोप छ । अवैध रुपमा नदी किनारबाट निर्माणजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेर पानीको मुहान सुकाउने, वातावरणीय प्रभावलाई ख्याल नगरी नदीको बगर खोतलेर ठूल्ठूला भ्वाङ्ग पार्ने जनप्रतिनिधिको सामुन्ने प्रशासन नै लाचार बनेको स्थानीयको गुनासो छ । 

गृहले गत चैत २३ गते प्रशासनलाई पत्राचार गर्दै सात दिनभित्र कारबाही गरी जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो । तर, प्रशासन भने म्याद कटाएर बसेको स्थानीयको भनाइ छ । 

भएको के हो ? 

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व हो । सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि छेडखानी गर्नेलाई जनप्रतिनिधिले कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर, जनप्रतिनिधिले नै सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन गरेभने तिनलाई कसले कारबाही गर्ने ? बेनिघाटका स्थानीयको प्रश्न हो यो । 

२०७३ सालदेखि क्रसरमाथि कारबाहीको माग गर्दै आएका स्थानीय सरोकारवाला निकायको पारा देखेर वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष त्रिपाठीले त्रिशुली नदीको किनारबाट मनलाग्दी गिट्टीवालुवा निकालेर पानीको मुहान नै सुकाउँदासमेत उनलाई कारबाही नहुनुले स्थानीय नै आश्चर्यचकित छन् । 

नेकपा एमालेबाट निर्वाचित उनले सरकारी कागजात किर्ते गरेर इजाजत पाएकोभन्दा भिन्नै नदी किनारबाट ढुङ्गा, गिट्टीवालुवा उत्खनन् गरेको पुष्टि भइसकेको छ । २०६६ फागुन १२ गते घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, धादिङ्गमा दर्ता भएको उनको ‘तेज एग्रीगेट्स प्रालि’ ले करोडौं राजश्व छली गरेकोसमेत खुलिसकेको छ । 

तर, उनीमाथि कारबाही हुन सकेको छैन् । थाक्रे गाउँपालिकाको ‘आग्रा खोला’ किनारमा उद्योग सञ्चालन गर्ने भनि दर्ता गरिएपनि उनले कसैले थाहा नपाउनेगरी त्रिशुली नदी किनारमा उत्खनन् थाले । जबकी त्रिशुली नदीबाट गिट्टीवालुवा उत्खनन् गर्नका लागि ‘ईनिटियल इन्भारोमेण्ट इक्जामिनेशन (आईईई)’ नै गरिएको थिएन् । 

उनले जथाभावी गिट्टीवालुवाको उत्खनन् गर्दा बेनीघाटका स्थानीयले साह्रै सास्ती खेप्नुपर्यो । एकातिर नदीको बहावमा उतारचढाव आई र्याफ्टिङ्गजस्ता पर्यटकीय कार्यमा ह्रास आयो भने अर्कोतिर खेतीयोग्य जमिनमा समेत असर परेको हो । यता, मलेखुका चार सय घरधुरीले प्रयोग गर्दै आएको पानीको मुहान पनि सुक्यो । उद्योगले वातावरणीय असर पर्न गएपछि स्थानीयले सञ्चालक त्रिपाठीलाई उत्खनन् रोक्न बारम्बार आग्रह गरे । 

तर, उनले मानेनन् । झन् हेभी उपकरण ल्याएर ठूल्ठूला खाडल बनाउँदै उत्खनन् गरिरहें । ठूल्ठूला गाडी गुड्दा जम्मै सडक जीर्ण बन्यो । अति नै भएपछि स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ्ग गुहारे । खेतीबालीमा असर पुग्नुका साथै खानेपानीकै समस्या भएको भन्दै स्थानीय उत्तम कँडेलसहित ७३ जनाले प्रशासनमा निवेदन दिए । 

स्थानीयको गुनासोपछि प्रशासनले अनुगमन अघि बढायो । उद्योगको दर्ता भए–नभएको, आईईई स्वीकृत 

भए–नभएको, तोकिएको स्थानमा उद्योग सञ्चालन भए–नभएको, खानेपानी मुहानलाई असर परे–नपरेको, हेभी गाडी प्रयोग गरे–नगरेकोलगायतका विषयमा अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मा जिल्ला वन अधिकृत इमनाथ पौड्याल र कामु प्रमुख उद्योग अधिकृत विजयकुमार भट्टराईलाई दिइएको थियो । 

२०७३ वैशाख ३१ गते प्रशासनले पत्र लेखेपछि अनुगमन अधिकारीहरुले स्थलगत निरीक्षण गरे । सो क्रममा क्रसर उद्योगले कुनै मापदण्ड नै पालना नगरेको भेटियो । अफर जोनमा वृक्षारोपण गर्ने, तोकिएका वातावरणीय दृष्टिकोणले संवेदनशील स्थान र महत्वका संरचनाहरुबाट कायम राख्नुपर्ने न्यूनतम दूरीलगायत कुनै मापदण्ड पालना नगरिकन उद्योग सञ्चालन गरिएको पाइयो । 

आईईईबमोजिम उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ तोकिएको स्थानबाट उत्खनन् तथा संकलन गर्नुको साटो आफूखुशी त्रिशुली नदी किनारबाट उत्खनन् गर्ने उनले सरकारी कागजातसमेत किर्ते गरेको रहस्य खुल्यो । 
यतिसम्मकी उनले आफूसँग भएको आईईई प्रतिवेदनमा टाइप गरिएको ‘आग्रा खोला’ लाई टिपेक्सले मेटाएर हस्त लिखितमा ‘त्रिशुली नदी’ लेखेका थिए । 

उनले त्रिशुली नदीको बगरबाट ८७ हजार ८०० घनमिटर ढुङ्गागिट्टी निकालेको र त्यसबापत राजश्व पनि नतिरेको पाइएको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७२–७३ का लागि निर्धारण गरेको बिक्री शुल्क प्रति क्युफिट तीन रुपैयाँ ७९ पैसाका दरले सो परिमाणको एक करोड १७ लाख ५१ हजार १६० रुपैयाँ ३० पैसा हुन आएको थियो । 

अनुगमन टोलीले सो रकम उठाउन ललितपुरको हरिहरभवनस्थित राजश्व अनुसन्धान विभागमा लेखेर पठाउन त्यतिबेलै प्रशासनलाई सुझाएको थियो । त्यस्तै, त्रिपाठीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नका लागि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति शाखा कार्यालय, धादिङ्गलाई पत्र पठाउन, तोकिएको स्थानबाट नभई नजिकको नदीबाट गैरकानुनी रुपमा ठूलो परिमाणमा गिट्टीवालुवा उत्खनन् गरेकाले वातावरणमा परेको असरबारे थप अनुसन्धान गर्न वातावरण मन्त्रालयलाई आग्रह गर्न, सरकारी कागजात किर्ते गरेको देखिएकाले कारबाहीका लागि प्रहरीमा अनुरोध गर्न र अन्य उद्योगमा समेत नजर राख्न सुझाव दिइएको थियो । 

यद्यपि, सो प्रतिवेदन दराजमा थन्किएको छ । न राजश्व उठाउन सकिएको छ न उद्योग सञ्चालकलाई कारबाही गर्न । स्थानीयको चर्को आलोचनापछि बल्लतल्ल गत वर्षदेखि सो क्रसर बन्द भएको छ । उनलाई जोगाउनका निम्ति सरकारी कागजात नै गायव पारिएको स्रोत बताउँछ । उनलाई र सरकारी कागजात गायब गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको माग गर्दै गृहमा निवेदन परेको छ ।

अधिवक्ता डा.रामहरी त्रिपाठीले गत चैत ९ गते निवेदन दिएका हुन् । ‘त्रिशुली नदीबाट अनधिकृत रुपमा गिट्टीवालुवा ढुङ्गा दोहन गरेबापतमा दण्ड जरिवाना शुल्क १,१७,५१,१६०÷३० रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने र सरकारी अड्डा हाकिमसमेतको छाप र दस्तखत भएको लिखतलाई उद्योग सञ्चालकले फेरबदल गरी किर्ते गरेको देखिएको भनि किटानी प्रतिवेदन पेश भएको हुँदा निम्न बमोजिम गरिपाऊँ’, निवेदनमा उल्लेख छ । 

उनले आईईई प्रतिवेदन गायब पार्ने कर्मचारीहरु पत्ता लगाएर कारबाही गर्नसमेत माग गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धादिङ्गले विभिन्न बहाना बनाएर अनुसन्धानलाई लम्बाई राखेको उनको जिकिर छ । सो निवेदनपश्चात् गृहले गत चैत २३ गते प्रशासनलाई सात दिनभित्र आवश्यक कारबाही गरी सोको जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ । 

‘धादिङ्ग, बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर ३ बस्ने निवेदक डा. रामहरी त्रिपाठीले माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गरी दिनुभएको निवेदन र सोसाथ प्राप्त कागजातहरुको छायाँप्रति पाना ८६ यसैसाथ संलग्न छ । विस्तृत व्यहोरा सोही कागजातहरुबाट अवगत गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गरी सोको जानकारी ७ (सात) दिनभित्र यस मन्त्रालयमा समेत पठाउनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ’, पत्रमा उल्लेख छ । 

तर, प्रशासनले अहिलेसम्म कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन् । धादिङ्गका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमनाथ पराजुलीले हाल आवश्यक कागजातहरु झिकाउने काम भइरहेको बताए । धेरै अगाडिको विषय भएकाले अनुसन्धान गर्न केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।