सवाल यहाँ पैसा र फेसबुकको छ श्रीमान्

मुलुक संघीयतामा गयो तर एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म बजेट माग्नेको भीड अहिले पनि उस्तै छ सिंहदरबारमा । अर्ब/करोड होइन केही लाखका योजना बोकेर संघीय सांसददेखि जनप्रतिनिधिहरु सिंहदरबारतिर धाइरहेको देख्न पाइन्छ अचेल । आगामी आर्थिक वर्षका लागि धरानका मेयर हर्क साम्पाङले सबैजसो मन्त्रालयमा पुगेर योजना पेश गरे, बजेट मागेर फर्किए । यसरी स–साना र टुक्रे योजना माग्दै मन्त्रालय धाउने साम्पाङ एक्ला होइनन् । 

संघीयतामा साना आयोजनाको कार्यान्वयन स्थानीय तह, मध्यम खालका आयोजना प्रदेश सरकार र ठूला आयोजना मात्रै संघ सरकारले चलाउने अवधारणा थियो । तर, कार्यान्वयन होस्न/होस्, दबाब दिएर रातो किताबमा योजना पार्ने, बजेट हाल्न लगाउने र कार्यान्वयन नहुने विकृति उस्तै छ । जस्तोः अघिल्लो आर्थिक वर्ष मात्र शहरी विकास मन्त्रालयमा ५ लाखका दरले ७ सय वटा पुलका लागि बजेट हालियो तर एउटै कार्यान्वयन भएन । ५ लाखले पुल बन्ने कुरै थिएन ।

उक्त मन्त्रालयको बजेट सिलिङ ४५ अर्ब ८६ करोड हो जसमा विकास निर्माणका लागि ४० अर्ब र बाँकी तलब भत्तामा छुट्याइएको छ । त्यहीमाथि पुरानो ऋण ४० अर्ब प्लस छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना पार्न अहिलेसम्म ९ हजार हाराहारी निवेदन दर्ता भएका छन् । पोखरी मर्मतदेखि फुच्चे फाच्चे कार्यक्रमका निम्ति पनि अन्य मन्त्रालयतिर भन्दा टुक्रे योजना माग्नेको त्यहाँ ताँती देखिन्छ । 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गुल्मीको एउटै गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले ४० वटा योजनाको निवेदन हाले । तत्कालिन सचिव केशव शर्माले जवाफ फर्काए ‘७६१ वटा स्थानीय सरकारले यसैगरी योजना मागे भने थेग्न सकिएला ?’

तर थेग्नु/नथेग्नुसँग कसलाई सरोकार ! जनप्रतिनिधिहरू सिंहदरबार धाउने, मन्त्रीसँग फोटो खिच्ने र यी–यी योजना मागियो भनेर फेसबुकमा पोस्ट्याउने फेसन नै चलेको छ । खानेपानी मन्त्रालयबाट योजना माग्दै ४ हजार बढी निवेदन दर्ता भएका छन् । योजना माग्नेहरू थपिएका थपियै तर बजेट  भने अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १ अर्ब २७ करोड काटिएर पुँजीगत १२ अर्ब १५ करोड सिलिङ्ग तोकिएको अवस्था छ । 

उता, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेट १ खर्ब ३१ अर्ब रहेकोमा १ खर्ब २४ अर्बमा सीमित राख्न भनिएको छ । तर त्यहाँ ६ हजार बढीले योजना माग्दै निवेदन दिएका छन् । भौतिक मातहतकै सडक विभागले चालु वर्ष ९२ अर्ब बजेट पाएको थियो । यस वर्षलाई भने ६ अर्ब सिलिङ घटाइएको छ । ‘टुक्रे योजना बोकेर आउनेका कारण एकदमै विक्षिप्त छौं’, विभाग स्रोतले भन्यो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ५ हजार १ योजना माग गर्दै निवेदन परेकोमा अस्ति सोमबारसम्ममा २२ सय भन्दा बढीले निवेदन दिएका छन् । यसरी संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले संघीयताको मर्मविपरीत बजेट मागिरहेका छन् । यसमध्ये खानेपानीमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले ५ वटा पुलका लागि १ अर्ब बराबर बजेट भागेका छन् भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि यही प्रयोजनको निवेदन पेश गरेका छन् । 

योजना मागै गर्न पाइँदैन भन्ने होइन । बजेट तर्जुमा निर्देशिकाले आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिरका कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्दै जाऊ भन्छ तर नीति, नियम, निर्देशन एकातिर छ– माग र अपेक्षा भने अर्काेतिर । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका लागि २५ अर्ब ३० करोड सिलिङ दिइएको छ । जसमध्ये २ अर्ब हाराहारी त तलब भत्तामै जान्छ । २५ अर्ब २८ करोड दायित्व रहेको उक्त विभागका उच्च अधिकारीले बताइरहँदा त्यहाँ योजनाका लागि भने ५ हजार हाराहारी निवेदन परेका छन् । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)