कमरेडलाई रिस उठ्ने कारण

कमरेडलाई रिस उठ्ने कारण

‘बाग्मतीमा हाम्रो सात सिट छ, हामीले भोट नहाले सरकार बन्दैन, त्यसैले यहाँ हामीलाई दिनुस्’, मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले विश्वासको मत लिनुअघि चैत १९ गते बिहान बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले यस्तो अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘यसबारे हामी तीनजना छुट्टै बसेर छलफल गर्छौं !’ त्यसलगत्तै प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालबीच छलफल हुँदा समाजवादीलाई सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री दिने र गठबन्धनका सबै दलले बाग्मतीमा विश्वासको मत हाल्ने समझदारी बन्यो । 

समझदारीअनुसार सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री पाउनेमा लगभग ढुक्क थिए, समाजवादीका नेताहरू । तर, आइतबार रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीसहित बालुवाटारमा बसेको तीन नेताको बैठकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति गर्‍यो । नाउपालाई मुख्यमन्त्री दिने प्रचण्डको प्रस्तावमा ओलीले सहमति जनाउनुभएको थियो । त्यसपछि ‘धोका भयो’ भन्दै माधव बैठक छोडेर हिँडेको केही घण्टामै एकीकृत समाजवादीले ‘बिद्रोह’ गरेपछि गठबन्धनभित्र बढ्दै गरेको अविश्वासले ‘कलह’ को रूप लिएको छ । तत्काललाई त्यहाँको लफडा टालटुल पारिए पनि आन्तरिक तथा बाह्य शक्ति केन्द्रले नरुचाएको भनिएको वर्तमान सत्ता समीकरण गम्भीर संकटमा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ । 

शुरुबाटै कांग्रेससित सहकार्य तोड्न नहुने पक्षमा रहेका माधवले सत्ता राजनीतिमा आफ्नो शक्तिलाई कमजोर नआँक्न सुदूरपश्चिमबाट प्रष्ट सन्देश दिएको र त्यसले अन्ततः प्रधानमन्त्रीको दिनगन्ती शुरु भएको चर्चासमेत भैरहेको छ । राजनीतिक बजारमा चलेका चर्चालाई पुष्टि हुनेगरी एकीकृत समाजवादी स्रोतले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली पूर्वसहमति कार्यान्वयनमा इमान्दार नभए आगामी बजेटसम्म सरकार नजाने दाबी गरेको छ । 

गठबन्धनमा आफ्नो दललाई उपेक्षा गरिएका कारण सुदूरपश्चिममा बाध्य भएर त्यस्तो निर्णय गर्नुपरेको सो पार्टीका एकजना प्रभावशाली नेताले बताए । ‘प्रधानमन्त्री पद धारामा पानी थाप्न उभिएजस्तो आलोपालो हुँदैन’ भनेर ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाटै अपमान गरेको र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘दोधारे चरित्र’ देखाएको उनको आरोप छ ।

‘बाग्मतीमा हामीले मत नहालेको भए माओवादी सरकार ढल्थ्यो, सुदूरपश्चिम पाउने सहमतिका आधारमा त्यसबेला भोट हालेका हौँ । जे सहमति भएको हो, त्यसमा सबै इमान्दार नहुने हो भने आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र छौँ ! सुदूरपश्चिममा त्यही गरिएको हो’, समाजवादीनिकट उच्च स्रोतले बतायो । 

‘अभागीलाई खानेबेला रिस उठ्छ’ भनेझैँ सरकारको नेतृत्व गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पाएको नाउपाभित्रको आन्तरिक किचलो झन् चर्को छ । संस्थापन खेमाको नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष रञ्जिता एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई समथन गरेर जानुपर्ने पक्षमा अडिग रहँदा उनको पतिसमेत रहेका रेशम चौधरी भने कांग्रेससहितको विपक्षी खेमामा खुलेर लागेको अवस्था छ । कांग्रेसको १८, एकीकृत समाजवादीको चार र रेशमको ५ गरेर बहुमत (२७ सांसद) को समर्थनमा लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दाबी पेश गरेका थिए भने माओवादीको ११, एमाले १०, रञ्जिताका दुई र एक स्वतन्त्रको समर्थन पाएका कैलाश चौधरीले छुट्टै दाबी पेश गरेका हुन् । 

पार्टी एकढिक्का हुँदा सरकार गठनमा निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेको नाउपाभित्र जोई–पोईको झगडाले सिङ्गै राजनीति पेचिलो बनेको छ । दोहोरो दाबेदारी परेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया रोकेर राखेका थिए । यसबीच माधव नेपाललाई फकाएर कांग्रेसतिरको समर्थन फिर्ता लिन लगाउने केन्द्रका नेताहरूको प्रयासलाई सजिलो पारिदिन मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया रोकेको एमालेबाट प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका उनीमाथि आरोप लागेको छ । ‘प्रदेश प्रमुखले समय लिनुभएको छ, यो बीचमा माधव नेपाललाई अर्कोचोटी तपाईं नै प्रधानमन्त्री हो भनेर फस्लाङफुस्लुङ पार्ने र उता (रेशम)तिरको समर्थन फिर्ता गराउने रणनीति देखिन्छ’, नाउपा स्रोतले बतायो । 

सुदूरपश्चिमको यो किचलोले सत्ता समीकरणमा पार्ने प्रभाव एकातिर छ, अर्कोतिर वाम गठबन्धनको सम्भावना पनि कमजोर बनेको विश्लेषण हुँदैछ । यसअघि एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति शंका गर्ने एकीकृत समाजवादीका नेताहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भूमिकालाई लिएर झन् असन्तुष्ट हुन थालेका छन् । अनौपचारिक कुराकानीमा समाजवादीका एक नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूखुशी एकाएक गठबन्धन तोडेर धोका दिँदा पनि वाम सहकार्यको शर्तमा सरकारलाई समर्थन गरेका थियौँ । तर, सहमति कार्यान्वयनमा उहाँहरू इमान्दार हुनुभएन । त्यसकारण वाम एकताको सम्भावना कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ ।’

दाबी गरिएअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुअघि समाजवादीलाई राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षसहित एउटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दिने समझदारी थियो । त्यस्तै, राजनीतिक तथा संवैधानिक भागबण्डामा न्यायोचित ठाउँ दिने भनिएको थियो । ‘जुन ढंगको हामीलाई लतार्दै लैजाने व्यवहार देखिंदैछ त्यसले हाम्रो पार्टी सिध्याउने रणनीति हो भन्ने आशंका छ’, उनै नेताले भने । 

त्यसो त, माओवादीकै एकथरी नेताहरू प्रचण्ड र ओलीका कतिपय निर्णयले गठबन्धनमा अविश्वास पैदा गरेको अस्वीकार गर्दैनन् । इलाम र बझाङको उपचुनाव, भूमि आयोग खारेजी र राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसदबारे निर्णय लिनुअघि गठबन्धनमा छलफल नहुँदा विश्वासको वातावरण बिग्रिएको माओवादी केन्द्रका एकजना सचिवले जनआस्थालाई बताए ।

राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने व्यवस्थाअनुरूप एमाले अध्यक्षको चाहनाअनुसार अञ्जान शाक्यलाई सिफारिस गरिएको छ । ‘राष्ट्रिय योगदान’ भनेर उनलाई सांसद मनोनीतका लागि सिफारिस गर्नुअघि गठबन्धनमा छलफल भएन । ओलीलाई ‘बा’ भनेर रिझाएकै कारण सांसदका लागि योग्य ठहरिएकी शाक्य बारम्बार अवसर पाइरहनेमध्येकी एक हुन् । यसअघि ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला उनलाई परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको हाकिम र इजरायलको निम्ति राजदूत बनाइएको थियो । केही समय योजना आयोगको सदस्य पनि खाएकी थिइन् । त्यसअघिका युवराज खतिवडालाई पनि ओलीकै चाहनाअनुसार मनोनीत कोटामा सांसद बनाइएको थियो । पछि उनी लामै समय अर्थमन्त्री भए । 

एकीकृत समाजवादीले प्रदेशमा गरेको ‘बिद्रोह’ केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनाउने भित्री रणनीतिअन्तर्गत रहेको सूचना पाएपछि आइतबार दिउँसो बालुवाटारमा प्रचण्ड, ओली, नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपेन्द्र यादवले पुनः छलफल गरेका थिए । माधव नेपाललाई कांग्रेसतिर लैजान आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिहरू जुर्मुराइरहेको सूचना पाएको बालुवाटार र बालकोटले सम्भावित अवस्थाको आंकलन पनि गरिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, माओवादी र एमालेलाई बाहिर राखेर अर्को गठबन्धन बनाउने खेलअन्तर्गत सुदूरपश्चिमबाट त्यसको प्रयास थालिएको एमाले–माओवादीको विश्लेषण छ । 

एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नै पार्टीको बैठकमा रिपोर्टिङ गरेअनुसार चीनको प्रयत्नका कारण गठबन्धन बनेको प्रचार गरिएकाले जुनसुकै मूल्यमा समीकरण भत्काउने भारतीयहरूको रणनीति छ । कांंग्रेसमार्फत गठबन्धन तोड्ने दक्षिणको प्रयासमा जनमत, लोसपालगायतका दलहरू प्रष्टै खुलेका छन् । एकीकृत समाजवादीलाई मिलाउन सके जसपा पनि आउने कांग्रेसीहरूले हिसाब गरेका छन् । काँग्रेसले ‘प्लान बि’अन्तर्गत एमालेसँग पनि बराबर छलफल भने गरिरहेको छ । 

कांग्रेसमार्फत दक्षिणबाट भैरहेको प्रयत्न अहिलेसम्म माधवकै कारण रोकिएको हो । किनभने अहिलेको समीकरणलाई वामपन्थी एकताको पहल भनिएकाले राजनीतिक तथा बैचारिक हिसाबले पनि कांग्रेसतिर गैहाल्न समाजवादीलाई अप्ठेरो परेको देखिन्छ । तर, इलाममा टिकट पाइने आशाले वाम एकताको पक्षमा खुलेर लागेका झलनाथ पनि अब क्रमशः गठबन्धनको विपक्षमा आउने र प्रदेशबाट नयाँ समीकरण बन्ने अवस्थाले भने नयाँ परिस्थितिमा जान माधवलाई बाध्य बनाउने अर्कोथरीको विश्लेषण छ । एकीकृत समाजवादी स्रोत दावाका साथ भन्छ– एमाले र माओवादीसँग लतारिएर जाने पक्षमा छैनौँ । गठबन्धनको मर्मअनुसार चल्ने हो भने कुरा अझै बिग्रिएको छैन ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)

टिप्पणीहरू