मुर्दाशान्तिमा भारतीय चुनावी प्रचार

भारतको पूर्वोत्तर राज्य मणिपुरका ओनियम सिंह पछिल्लो एक वर्षदेखि राजधानी इम्फालमा रहेको राहत शिविरमा बस्दै आएका छन् । आफ्नै घरमा अपरिचितजस्तै भएका उनको मुलुकमा आमनिर्वाचनको माहोल तातिएको छ । तर, मणिपुर लामो समयदेखि मौन छ ।

‘भोट दिएर हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन । सरकारले हाम्रो दुःख देखेन,’ उनी भन्छन्, ‘केन्द्र सरकारले मणिपुरका जनताको कुनै वास्ता गरेन। अहिले हामीहरूलाई चुनाव चाहिएको छैन, शान्ति र सुरक्षा चाहिएको हो ।’

मणिपुरमा कुकी र मैतेई समुदायबीच जातीय हिंसा सुरु भएको झण्डै एक वर्ष भइसक्यो । हिंसाले करिब दुई सय जनाको ज्यान लिएको छ । हजारौँ घाइते छन् । ५० हजारभन्दा बढी विस्थापित भइसकेका छन् ।

जातीय हिंसाले मणिपुरको पहिलेको सुन्दर मुहार फेरिएको छ । मानिसहरू त्रासमा बाँचिरहेका छन् । तर राजनैतिक दलहरू लोकसभा निर्वाचनको माहोलमा जेनतेन अघि सर्दैछन् ।

मणिपुरमा लोकसभाका दुई सीट छ । ‘भित्री मणिपुर र बाहिरी मणिपुर’ । त्यसो त राज्यमा आगामी शुक्रबार र २६ अप्रिलमा मतदान हुँदैछ ।

गत मे महिनादेखि जातीय हिंसाको आगोमा जलिरहेको मणिपुरका जनता चुनावप्रति उत्साहित देखिँदैनन् । दिल्लीस्थित मैतेई संगठन डीएमसीसीले मणिपुरमा लोकसभा चुनाव स्थगित गर्न माग गर्दै मुख्य निर्वाचन आयुक्त र प्रधानन्यायाधीशलाई पत्र पठाएको छ ।

मणिपुरी मुस्लिम अनलाइन फोरमका अध्यक्ष रईस अहमद पनि राज्यमा हिंसा समाप्त भएपछि मात्र चुनाव हुनुपर्ने बताउँछन् । राज्यको कानुनी व्यवस्था पूर्णरुपमा धरासायी भएको सुरक्षा निकायको दाबी छ ।

त्यहाँको चुनावलाई लिएर विपक्षी खेमामा पनि एकखालको डर कायमै छ । गत हप्ता कंग्रेसको चुनावी सभामा हतियारधारी समूहले गोली चलाउँदा तीन जना घाइते भए । त्यसपछि कंग्रेस नेताहरूले मणिपुर उपत्यकामा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन केन्द्रीय निर्वाचन आयोगसँग माग गरे।

प्रदेश कंग्रेस अध्यक्ष मेघचन्द्र पनि यस्तो परिस्थितिमा मणिपुरमा शान्तिपूर्ण चुनाव गर्न गाह्रो भएको बताउँछन् । 

लामो समयदेखि चलिरहेको हिंसात्मक द्वन्द्वका कारण मणिपुरका सबै क्षेत्र संवेदनशील वर्गमा परेका छन् । झण्डै पाँच महिनाको शान्तिपछि पुनः भडेकिएको हिंसाले जनताको मनमा त्रास पैदा गरेको छ । मणिपुरेहरू अहिल्यै निर्वाचन चाहँदैनन् ।