सीधा कुरा र शँकास्पद अडियो,के गर्ला भोलि नै सर्वोच्चले ?

 'भ्रष्टाचारका चार सय मुद्दा हराउने गोप्य डिल' भन्दै सिधा कुरा अनलाइनले सम्प्रेषण गरेको एउटा सनसनीपूर्ण समाचार सामग्रीले अदालत,अख्तियार हुँदै ठूला मिडिया हाउस एकैचोटी विवादमा मुछिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश,वरिष्ठ वकिल, अख्तियारका प्रतिनिधि र दुई ठूला मिडिया हाउसका मालिकले सेटिङ मिलाएर भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा प्रभावित पारेको दाबीसहितको उक्त समाचारले सिङ्गै मुलुक तरंगित छ । 

अख्तियारले चलाउने गरेको 'स्टिङ अप्रेसन'का एक सदस्यको हवाला दिँदै सिधा कुराले 'द डार्क फाइल' कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरेको उक्त सामाग्रीमा पूर्वप्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा, बहालवाला न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया र अन्नपूर्ण पोष्टका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा गोप्य 'डिल'मा सहभागी रहेको दाबी गरिएको छ । उनीहरुले भ्रष्टाचारी समात्न स्टिङ अप्रेशन गर्न पाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियमावलीको व्यवस्थाविरुद्ध परेको मुद्दामा सरकारी साक्षीलाई प्रभावमा पारेर अनुकूल फैसला गराएको भनिएको छ । 

२०७७ चैत ३० गते तीनकुनेस्थित अन्नपूर्णको अफिसमा भएको भनिएको गोप्य छलफलको अडियो रेकर्डसहित सम्प्रेषित समाचारमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाई हुँदा अख्तियारविरुद्ध बयान दिन दबाब र प्रलोभनमा पारेको उल्लेख गरिएको छ । किशोर विष्टमार्फत भएको भनिएको सो गोप्य 'डिल'मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र, अन्नपूर्णका अध्यक्ष थापा, कान्तिपुरका सिरोहिया लगायतसँग बन्द कोठामा छलफल गराएको भन्दै प्रस्तुत गरिएको अडियो रेकर्डमा तीनै जनाको आवाज भने सुनाइएको छैन ।   

स्टिङ अप्रेशनसम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै २०७४ सालमा अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले दायर गरेको रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएपछि त्यो छलफल भएको र ०७८ बैशाख ८ गते सोही रिटमाथि फैसला गर्दै अख्तियारले नियमावलीको उक्त खारेज गरिदिएकाले सिधा कुराले उक्त अडियोको आधिकारिकता पुष्टि गर्न खोजेको देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र नेतृत्वको संविधानिक इजलासमा दिपक कुमार कार्की,मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र इश्वरप्रसाद खतिवडा सदस्य थिए । चोलेन्द्रसहित चारै जना न्यायाधीश अवकाश भैसकेका छन् । चाखलाग्दो कुरा के छ भने उक्त इजलासमा हुँदै नभएका र तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रसँग 'टसल' परेको भनिएका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई उक्त 'डिल' मा जोडिएका छन् ।    

"सार्वजनिक अडियोमा '६ कप चिया ल्याउनु हामीभित्र छौँ' भनिएको छ तर, संवाद भने निरन्तर दुई जनाको मात्र सुनिन्छ । 'नमस्कार' भन्दा पनि अरु कसैले जवाफ फर्काएको सुनिंदैन । झन्डै २ घन्टा लामो कुराकानीमा अरुले एक शब्द पनि नबोल्नुले योजनावद्ध अडियो रेकर्ड गराएर सिधा कुरालाई प्रशारण गर्न दिइएको त होइन ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।"

प्रधानन्यायधीश जसले सिङ्गै न्यायालयको नेतृत्व गर्छ,ऊ आफैँ भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधको मुद्दामा प्रतिवादीलाई जिताउन बिचौलियाको भूमिकामा रहेको दाबी गरिएको यो घटना सामान्य होइन । यसले आममानिसमा चर्को आक्रोश पैदा गराएको स्थिति एकातिर छ भने बौद्धिक तप्का पनि निधार खुम्च्याउन बाध्य भएको छ । कतिपयले अडियोको आधिकारिकतामाथि प्रश्नसमेत उठाएकाले त्यसको वैधानिकता पुष्टि गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने राज्यको दायित्व बनेको छ । सर्वोच्च स्वयंले यसलाई नोटिसमा लिएर मुद्दा दर्ता गरी भोलिलाई पेशी चढाइसकेको छ ।

अडियोको वैधानिकताबारे छानविन र न्याय निरुपणको कुरा अघि बढ्दै जाला । तर, घटनाको पृष्ठभूमि, त्यसमा जोडिएका पात्र र प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाका अधिकृतहरुले पत्ता लगाएको तथ्य हेर्दा अडियोको आधिकारिकतामाथि शंका गर्ने ठाउँ भने देखिन्छ ।  

जस्तो, सार्वजनिक अडियोमा '६ कप चिया ल्याउनु हामीभित्र छौँ' भनिएको छ तर, संवाद भने निरन्तर दुई जनाको मात्र सुनिन्छ । 'नमस्कार' भन्दा पनि अरु कसैले जवाफ फर्काएको सुनिंदैन । झन्डै २ घन्टा लामो कुराकानीमा अरुले एक शब्द पनि नबोल्नुले योजनावद्ध अडियो रेकर्ड गराएर सिधा कुरालाई प्रशारण गर्न दिइएको त होइन ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । 

अर्कोकुरा, सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईलाई बिचौलियाको भूमिकामा रहेको भनिएको छ । जबकि तुलनात्मकरुपमा इमान्दार न्यायाधीशका रुपमा चिनिने उनी संवैधानिक इजलासमा थिएनन् । उनीसहित इश्वर खतिवडा, दिपक कार्की र हरिकृष्णको लामो समयदेखि चोलेन्द्रसँग द्द्न्द्द रहेको र त्यो महाभियोग लाग्ने तहसम्म पुगेको स्थिति थियो । त्यसकारण उनै चोलेन्द्रको इजलासलाई अनुकूल बनाउन यिनले बिचौलियाका रुपमा सहयोगीको भूमिका खेलेको भन्ने दाबी झट्ट सुन्दा पत्यार लाग्दैन । 

"सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक धारणाले स्थान नपाएकाले एक व्यक्तिले दिएको सूचनालाई पत्याएर त्यसैको आधारमा कार्यक्रम बनाएको प्रष्टै बुझिन्छ । यो आफैंमा पत्रकार आचारसंहिता विपरितको क्रियाकलाप त हुँदै हो,संगसंगै यसले यस्ता संवेदनशील सामग्री प्रशारणमा आरोपित पक्षको पनि धारणा लिनुपर्ने मिडियाको जिम्मेवारी र पत्रकारिताको न्यूनतम मूल्य,मान्यताको पनि धज्जी उडाएको छ ।"

हुन त, न्यायालय र न्यायाधीश विवादमा परेको यो नै पहिलो घटना भने होइन । न्यायाधीशहरुमाथि विगतमा पनि धेरैपटक गम्भीर प्रश्न उठेकाले न्यायालय चोखो छैन भन्ने कुरा त जगजाहेरै छ । चोलेन्द्रकै पालामा अदालतमा सबैभन्दा बढी अनियमितता भएको र विचौलियाले प्रवेश पाएको भनिएको थियो । त्यसबेला चोलेन्द्रविरुद्ध एकगठ भएका अरु न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गर्नेसम्मको स्थिति बन्यो । श्रीमती गीता ढकाललाई जलाएर हत्या गरेको अभियोग लागेका डिआइजी रंजन कोइरालाई सफाई दिएर चोलेन्द्र चुकेकै हो । हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित एउटा समितिले बुझाएको सुझावसहितको प्रतिवेदनमै अदालत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको र त्यसमा प्रधानन्यायाधीशका रुपमा चोलेन्द्र जिम्मेवार रहेको उल्लेख हुनुले पनि न्यायालय चोखो छैन भन्ने छर्लंगै हुन्छ । 

अहिलेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठमाथि पनि त्यस्तै आरोप छ । भ्रष्टाचार ठहर भैसकेका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई 'सुनपानी छर्केर' चोख्याउन प्रधानन्यायाधीश जिम्मेवार रहेको दाबी गरिएको छ । विश्वस्त स्रोतले भनेअनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आग्रहमा न्यायाधीशद्वय मनोज शर्मा र विनोद शर्मामार्फत उक्त फैसला गराइएको हो । 

उक्त अडियोको आधिकारिकता जाँचबाट उठेका यस्ता आशंका र प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ । तर, विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछाने मातहतमा छ, त्यसले आधिकारिकता जाँच गर्ला नि नगर्ला ? किनभने पहिले रविले नै चलाएको सिधाकुरा अहिले पनि उनको मुखपत्र जस्तो देखिन्छ ।

मिडिया र कानुन व्यवसायीहरु बिचौलिया बनेर न्यायालयलाई प्रभावित पारिएका अन्य दृष्टान्त पनि नभएका होइनन् । तर, सिधा कुराले भने अमूर्त अडियोलाई आधार बनाएर सम्प्रेषण गरेको समाचार समाग्री विवादास्पद बनेको छ । त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ भने न्यायाधीश समाज नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै खण्डन गरेको छ ।

एकथरीले कसैलाई एक्स्पोज गर्नकै लागि सुनियोजित षड्यन्त्रअन्तर्गत प्रमाण पुर्याउने नाममा 'फेक' अडियो रेकर्ड गराइएको दाबीसमेत गरेका छन् । गोप्य 'डिल' भनिएको ठाउँमा केटाकेटी कराइरहेको आवाज आउनु, ६ जना रहेको भनिएको छलफलमा दुई जनाको मात्र वार्तालाप हुनुले प्रायोजित रुपमा अडियो रेकर्ड गराइएको भन्ने दाबीलाई शंका गर्ने ठाउँसमेत दिएको छ ।

सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक धारणाले स्थान नपाएकाले एक व्यक्तिले दिएको सूचनालाई पत्याएर त्यसैको आधारमा कार्यक्रम बनाएको प्रष्टै बुझिन्छ । यो आफैंमा पत्रकार आचार संहिता विपरितको क्रियाकलाप त हुँदै हो, संगसंगै यसले यस्ता संवेदनशील सामाग्री प्रशारणमा आरोपित पक्षको पनि धारणा लिनुपर्ने मिडियाको जिम्मेवारी र पत्रकारिताको न्युनतम मूल्य, मान्यताको पनि धज्जी उडाएको छ ।

मिडियाले कसैलाई एकोहोरो डामिरहँदा आरोपित व्यक्ति निर्दोष ठहरिए त्यसको क्षतिपूर्ति के हुने भन्ने प्रश्न पनि छ । उक्त अडियोको आधिकारिकता जाँचबाट उठेका यस्ता आशंका र प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ । तर, विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछाने मातहतमा छ, त्यसले आधिकारिकता जाँच गर्ला नि नगर्ला ? किनभने पहिले रविले नै चलाएको सिधाकुरा अहिले पनि उनको मुखपत्र जस्तो देखिन्छ ।