नोट अफ डिसेन्ट
लोकमान प्रकरण : के हो यसको लक्षण ?
डा. कृष्ण पौडेल व्यवस्थापिका संसद्भन्दा अघि बढेर न्यायालयले फैसला गरेपछि लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको धज्जी उडेको छ । सायद फैसलाको पूर्वअन्दाज गरेर हुनुपर्छ, सोही एकाध घण्टाअघि व्यवस्थापिका संसद्ले महाअभियोग प्रस्तावलाई सिफारिस समितिमा पठाउने निर्णय गरेर राजनीतिक र संसदीय असफलताको लाज जोगाउने कोसिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनको कार्यक्रममा यसको साविती बयान नै दिए । अनाधिकार चेष्टाको परिणाम : लोकतन्त्रमा लोकमानले लोकमानतन्त्र चलाउन खोजे । अख्तियार …
Page 9 of 9
