यो आदेशको के हो बहुआयाम ?

सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको पक्षमा आदेश दिएपछि केही प्रश्न उब्जिएको छ । अब उनी कलेज सञ्चालनतिर लाग्छन् कि बैंकको ऋण नतिर्ने आन्दोलनमै कुदिरहन्छन् ? त्यसो त राज्यले सञ्चालन अनुमति दिने अनि कोही अनशनमा बस्यो भन्दैमा व्यवसाय, लगानी डुबाइदिने कुराले पनि समस्या निम्त्याएकै छ । यो फैसलाको कारण भने प्रसाईंले विभिन्न बैंकबाट लिएको ऋण डुब्नबाट बचेको छ । अब उनले कलेज सञ्चालन गर्न पाइनँ, त्यसैले कहाँबाट ऋण तिर्ने ? ब्याज कसरी बुझाउने ? भनेर बहानाबाजी गर्न पाउने छैनन् ।

यसरी जनताको बचतबाट बनेका बैंकको लगानी पनि सुरक्षित हुने वातावरण तयार भएको छ । र, उनीमाथि कलेज सञ्चालन गर्ने चुनौती थपिएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि प्रसाईंले बैंक तथा लघुवित्त र ऋण तथा बचत सहकारीलगायत वित्तीय संस्थाविरुद्ध सञ्चालन गरेको अभियान के हुन्छ ? अर्को सवाल भने ज्यूँका त्यूँ छ । सबैलाई थाहा छ लघुवित्त र सहकारीबाट ऋण लिनेहरूलाई संगठित गर्दै प्रसाईंले बैंक र वित्तीय संस्थाको विरोधी भूमिका खेल्दै आएका छन् । अब भने प्रष्ट पार्ने बेला आएको छ–यिनीहरूलाई उरालेर आफ्नो ऋण मिनाहाको पृष्ठभूमि तयार गर्ने खेल त थिएन त्यो ? तर सर्वोच्च अदालतको आदेशले उनलाई जिम्मेवार बनाएको या कसेकै देखिन्छ ।

यसबीच, लघुवित्त र सहकारीमा देखिएका विभिन्न खाले समस्या समाधानका नाममा राज्यले ‘पीडित र सरोकारवाला’सँग सम्झौता गरेको छ । ती सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् ? किनभने सहकारी र लघुवित्त पीडित लाखौं सर्वसाधारण छन् । गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको सहकारी संस्थाका विषय झन् ज्वलन्त छन् । अहिलेसम्म जिबी राई पक्राउ परेका छैनन् । उनलाई समातेर ल्याउने काममा सरकार उदासीन देखिन्छ कि राईलाई बाहिर बाहिरै सिध्याउने प्रपञ्च हो ? किनभने उनलाई पक्राउ गरी ल्याउनेबित्तिकै आफ्नो सारा कर्तुत खुल्छन् भन्ने डर कतिपयलाई लागेको छ ।

राईलाई पक्राउ गरेपछि उनले बयान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा गृहमन्त्री लामिछाने र उनको कारोबारको कुरा पनि पक्कै आउला । यसैले राईलाई पक्राउ गर्दा कसरी आफू सुरक्षित हुने ? राईसँगको संयुक्त कारोबारका प्रमाण धुल्याउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नका कारण जिबी राई पहुँचमा हुँदाहुँदै नेपाल प्रहरीको गिरफ्तारबाट टाढिएका पो हुन् कि ? गृहमन्त्री लामिछानेको रक्षात्मक जाल तयार नहुञ्जेलसम्म राई पक्राउ नपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

गृहमन्त्री इमानदार छन्, उनी आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्छन् भन्ने आमनागरिकमा विश्वास दिलाउन अघि सर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि डा. गोविन्द केसी के गर्छन् ? डा. केसीका कारण नेपालका मेडिकल कलेज डुबेको र खोल्न लागिएको पनि त्यसै छाडिएको छ । यहाँ मेडिकल कलेज राम्रोसँग चलाउन अप्ठ्यारो परेका कारण बर्सेनि अर्बाैं बाहिरिएको छ । हजारौं विद्यार्थी लाखौं खर्चेर बिदेसिएका छन् ।

अब उनै केसीले सर्वोच्च अदालतको यो आदेशलाई चुनौती दिँदै अनशन बस्नेको हकमा यो सरकार के गर्छ ? के सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध डा. केसीजस्ता अनशनकारीसँग सम्झौता गर्दै बालेन शाह र हर्क साम्पाङ जन्माउने अनि लामिछाने जस्तालाई चम्काउने निर्णय हुन सक्छ ? सवाल स्वाभाविक रूपमा उठेको छ । यसर्थ जिम्मेवार निकायले आफ्नो जिम्मेवारीबोध गर्न आवश्यक छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)