केदार कार्कीले अन्तरिम आदेश पाएनन्, सर्वोच्चले खोज्यो पाँच प्रश्नको जवाफ
कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले आज रिटमाथि सुनुवाई गर्दै संवैधानिक व्याख्याको विषय भएकाले पूर्ण इजलासबाटै निरुपण गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । जेठ ९ गते पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुनेगरी पेशीसमेत तोकिदिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले गरेको सरकार गठनसम्बन्धी आह्वान असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै कार्कीले त्यसअन्तर्गत भएको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नियुक्ति बदर गर्न आन्तरिम आदेश माग गर्दै हिजो रिट दर्ता गरेका थिए ।
आफू संविधानको धारा १६८(५) अनुसारको मुख्यमन्त्री भएकाले हटाउन नमिल्ने उनको दाबी थियो । तर, अदालतले भने पाँच वटा विषय उठाएर त्यसमा संविधानको व्याख्याको विषय अन्तर्निहित भएकाले पूर्ण सुनुवाईबाट निरुपण हुनुपर्ने ठहर गर्दै निवेदकले मागेअनुसार आदेश दिन नमिल्ने निर्णय गरेको हो ।
पेशी तोकिएको जेठ ९ गतेका लागि यस मुद्दामा न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले दुबै पक्षसँग लिखित जवाफसमेत मागेको छ ।
काँग्रेसका विद्रोही सांसद कार्की एमालेको समर्थनमा २०८० असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । केन्द्रीय गठबन्धन विपरित मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनलाई पछि माओवादी केन्द्रले पनि विश्वासको मत दिएको थियो ।
तर, गत फागुन २१ गते केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि सोही अनुकूलको गठबन्धन बनाउन एमाले र माओवादीका ५२ सांसदले उनीमाथिको समर्थन फिर्ता लिए । तर, धारा १६८ (५) बमोजिमको मुख्यमन्त्री भएकाले आफूले विश्वासको मत लिनु नपर्ने र राजीनामा पनि नदिने कार्कीको अडानले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अप्ठेरोमा पर्यो ।
यसैबीच प्रदेश प्रमुखले हिजो बिहान उपधारा ५ बमोजिमकै सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरिदिए । दिउँसो एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले ५२ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे । अपराह्न सांसदहरुको दस्तखत सनाखत गराई प्रदेश प्रमुखले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
त्यसविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले हिजै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
टिप्पणीहरू