जसपाको महिला संगठन उपेन्द्रसँगै

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, (जसपा) नेपालको भातृ संगठन समाजवादी महिला संघ संस्थापन खेमामै रहने भएको छ । संघले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै विभाजित पक्षलाई समर्थन नगर्ने प्रष्ट पारेको हो । 

अध्यक्ष निर्मला यादवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पार्टी विभाजनको औचित्य र वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाईएको छ । संसद अधिवेशन आह्वान भैसकेको र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज रहेको अवस्थामा पार्टी विभाजनलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुनसम्मत नरहेको संघको दाबी छ । 

'हाल संसद अधिवेशन आह्वान भैसकेको अवस्था र दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज रहेको साथै यस दलको बहुमत केन्द्रीय सदस्य यस दलप्रति नै प्रतिवद्ध रहेको अवस्थामा केही विभाजित मनस्थितिका व्यक्तिहरु निर्वाचन आयोग गई अवैधानिक निवेदनको आधारमा दल विभाजन हुने अवस्था नरहेको हुँदा समाजवादी महिला संगठनका सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्य लगायत सबैमा भ्रममा नपरी आ-आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न अनुरोध छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

अध्यक्ष यादवको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका नेताहरुले बरिष्ठ नेता अशोक राईको नेतृत्वमा बहुमत सांसदसहित नयाँ पार्टी दर्ता गराएसँगै त्यसको असर सो पार्टीका तल्ला कमिटी, संसदीय दल र भातृ संगठनहरुमा परेको छ । प्रतिनिधिसभाका १२ मध्य ७ सांसद विभाजनको पक्षमा उभिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि फूटको असर देखिइसकेको छ ।

यादवले आफैँ संलग्न सरकार ढाल्न चलखेल गरेकाले राजनीतिक स्थायित्व र सरकारको स्थिरताका लागि यस्तो कदम चाल्नुपरेको नयाँ दल गठन गर्ने नेताहरुको दाबी छ । पार्टी विभाजनपछि संसदीय दलमा कमजोर देखिएका उपेन्द्रको पार्टीमा भने अझै पकड देखिन्छ ।