प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिवको गुमनाम बहिर्गमन

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव शरदचन्द्र अधिकारीले सुटुक्क राजीनामा बुझाएर हिजोदेखि कोषबाट बाहिरिएका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पदमुक्त गर्न निर्देशन दिएको दुई महिनापछि उनी आफैंले राजीनामा बुझाएका हुन् । 

संखुवासभाको चैनपुर नगरपालिका वडा नम्बर ३,स्थायी घर भएका उनी कार्यकाल सकिन डेढ वर्ष बाँकी छँदै गुमनाम हैसियतमा निस्किएका छन् । पत्रकारिता विषय पढेका र अख्तियारमा लोकमानको जग्जगी चलेको बेला सारथि रहेका उनलाई तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले २०७७ पुस ३ गते पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरेका थिए । 

उनको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको जनाउँदै २०७८ मा अख्तियार दुरुपयोगमा उजुरी पर्यो । अख्तियारले उक्त उजुरीउपर छानबिनको सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग पटक पटक पत्राचार गरेको थियो । तर,आयोगको छानबिन फितलो भएकाले अधिकारीले बेरोकटोक काम गर्दै आए । अयोग्य व्यक्तिको नियुक्तिपछि यसबीच भएका कतिपय आर्थिक र नीतिगत निर्णयमा गम्भीर चलखेल गरिएको कोषका कर्मचारीहरु बताउँछन् । नाम नबताउने शर्तमा एक जना अधिकृत भन्छन्, ‘अख्तियारले अधिकारीका निर्णयहरुलाई मिहीन र जिम्मेवार ढंगले केलाउने हो भने कुशासनका बग्रेल्ती उदाहरण भेट्टाउने छ ।’

मन्त्रालयले उनको नियुक्तिबारे छानबिन गर्न उपसचिव उमेशराज रिमालको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरेको थियो । शाखा अधिकृत कुमारबहादुर घर्ती र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सहायक योजना अधिकृत पेम्बा शेर्पा सदस्य रहेको समितिले अधिकारीको नियुक्तिमा शैक्षिक योग्यता र अनुभव नपुगेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको धेरै भइसकेको छ । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘कोषको सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव शरदचन्द्र अधिकारी मिति २०७७–०९–३ मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ को दफा ५ ९६० बमोजिम नियुक्ति भएको देखिन्छ । नियुक्तिको समयमा प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा व्यक्तिगत विवरणअनुसार निजले मानविकी संकायअन्तर्गत पत्रकारिता तथा सञ्चार विषयमा स्नातकोत्तर गरेको देखिन्छ । तर, मापदण्डले तोकेका विषयहरुमा निजको योग्यता पुग्दैन । संरक्षण क्षेत्रतर्फको अनुभवमा निजले सन् २००८ देखि २०१२ को अवधिमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा प्रोग्राम म्यानेजर र पब्लिक रिलेसन अफिसरको पदमा रही काम गरेको देखिन्छ । अतः मापदण्डमा उल्लेख भएजस्तै दुरुस्तै हुनेगरी अनुभवसमेत पुगेको देखिँदैन ।’

कोषमा ‘वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ बमोजिम पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ । कोषका सदस्य सचिव र सदस्यको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट वन विज्ञान, विज्ञान वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच वर्षको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

उनको शैक्षिक योग्यता र नियुक्तिलाई लिएर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पनि उजुरी परेको थियो । केन्द्रले उनको नियुक्ति विधिसम्मत नदेखिएको भन्दै आवश्यक कारबाहीका लागि कोषका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ओलीलाई निर्देशन दियो । 

‘वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ९ग०९१० अनुसार तोकिएको शैक्षिक योग्यता नभएको तथा सोही मापदण्डको दफा ८ बमोजिमको नियुक्ति तथा मनोनयनको प्रक्रिया पूरा गरेको नपाइएको साथै वन तथा वातावरण मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनको लागि छनौट गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, २०७५ मा उल्लेख भएको कार्यविधिको अनिवार्य रुपमा पालना गरी नियुक्ति गर्नुपर्नेमा सोसमेतको पालना नगरी भएको नियुक्ति विधिसम्मत नदेखिएकाले सो विषयमा आवश्यक कारबाही गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ ९६० बमोजिम निर्देशन दिने भनि नेपाल सरकार ९सचिवस्तर० बाट मिति २०८०–११–२१ मा निर्णय भएकोले सोही बमोजिमको कारबाही गरी सोको जानकारी यस केन्द्रलाई समेत उपलब्ध गराउनुहुन’, पत्रमा उल्लेख छ । 

एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका नातेदार भएकै आडमा अध्यक्ष कृष्णप्रसादले केन्द्रको निर्णयको अवज्ञा गरेर अधिकारीलाई जोगाएको आरोप लाग्दै आएको थियो । यसबारे कोषमा त्यतिबेला नै चर्को विरोधसमेत भएको थियो ।