संघीयताका अनेक–अनेक सास्ती

जन आस्था
८ चैत्र २०७६, शनिबार १२:४०

एकाएक काठमाडौंमा जुटेका सातै प्रदेशका प्रमुखहरुको माग जम्मा दुईवटा रहेछ– एउटा मर्यादाक्रम उकाल्ने, अर्को सेवा–सुविधा थपाउने † तर, माग पूरा नहुने भयो ।

संविधानको धारा १६३ ले प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा एकजना प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरेअनुसार उनीहरु पदीय जिम्मेवारीमा छन् । धारा १६६ ले प्रदेश प्रमुखले संविधान र कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस हुने किटानी व्यवस्थाबाहेक प्रत्येक कार्य प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वास्तवमा उनीहरुका जम्मा तीनप्रकारका काम छन्, सुविधाचाहिँ दर्जनभन्दा बढी । प्रदेश प्रमुखहरुको मुख्य काम प्रदेश संसद आह्वान गर्ने र संसदको सिफारिसमा बैठक समापन गर्ने हो । अर्को, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्रीहरुको नियुक्ति र शपथ खुवाउने । तेस्रो काम हो, प्रदेशका संवैधानिक निकाय (लोकसेवालगायतका) का अध्यक्ष नियुक्त गर्ने, शपथमा उपस्थित हुने । तेस्रो काम हो, संविधान दिवस र प्रदेश स्थापना दिवसमा सलामी खाने । अर्को काम हो, संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकारका गतिविधिबारे ब्रिफिङ गर्ने । तर, त्यो कामचाहिँ संविधानमा लेख्नका लागि मात्र भएको छ । केपी ओलीले एक नम्बर प्रदेशको कुरा बुझ्नुप¥यो सोमनाथ प्यासीलाई खोज्नुहुन्न, सीधै शेरधनसँग, गण्डकी प्रदेशको बुझ्नुप¥यो भने अमिक शेरचन हैन, सीधै पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग कुरा गर्नुहुन्छ ।

प्रदेश प्रमुखहरु संविधानले तय गरेको वरियताको सातौँ नम्बरमा छन् । त्यो भनेको संघीय सरकारका उपप्रधानमन्त्रीभन्दा मुनि र मन्त्रीभन्दा माथि । यो वरियतासँग सबभन्दा असन्तुष्ट छन्, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचन । किनभने, उनी उपप्रधानमन्त्री भइसकेका र प्रचण्डलाई सदस्यता दिने नेता हुन् । तर, मेयर हारेर प्रदेश प्रमुख हुनेलाई चाहिँ यो वरियता चाहिएको भन्दा बढी भइरहेको छ । यस्तो वरियता निर्धारण हुनुको कारण हो, उपप्रधानमन्त्री भोलि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुन सक्छ भनेर । तर, प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रदेश प्रमुखहरुले हामी चलाउँछौँ भन्न मिल्दैन । त्यसैले उनीहरुलाई उपप्रधानमन्त्रीभन्दा माथि राख्न प्राविधिक कारणले पनि मिल्दैन ।

प्रदेश प्रमुखका लागि तोकिएको निजी सचिवालय अहिले १२ जनाको छ । त्यसमाथि संख्या थप्नुपर्ने र सेवा सुविधा पनि थप्नुपर्ने माग छ । प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिव सहसचिव सरहका छन् । मुख्यमन्त्रीको स्वकीय सचिव उपसचिवसरह छन् । प्रदेश कार्यालयको सचिव पनि संघबाट गएको सहसचिव हुने हो । राष्ट्रपति कार्यालयमा ३३ जना छन्, प्रदेश प्रमुखकहाँ १८ । अर्थात्, संख्यात्मक सन्तुलन र कामको चापका दृष्टिले प्रदेशमा भेडिगोठकै व्यवस्था छ । त्यसमाथि संघीय सरकारको मनोमानी अर्कातिर छ । प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन (०७४÷७÷१ मा पारित) अनुसार अनुसूची १ ले आवास सुविधाको ग्यारेण्टी, सवारी तथा इन्धन, सञ्चार, पोशाक, अतिथि सत्कारसँगै भइपरी आउने खर्चमा तलबबाहेक ४० हजार छुट्ट्याएको छ, जसको बिल पेश गर्नुपर्दैन । निजी चिकित्सक, उपचार, चाड पर्व खर्च, वीमा सुविधा गरी जम्मा ११ किसिमका सुविधाको व्यवस्था छ । त्यतिले नपुगेर संघीय राजधानीमा अलग्गै अपार्टमेन्टको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनले तोकेको परिश्रमिक प्रतिमहिना ६४ हजार, पोशाकका लागि १८ हजार, अतिथि सत्कार तथा भइपरी आउने खर्च ४० तोकेको गरी प्रदेश प्रमुखको हातमा महिनावारी एक लाख २२ हजार रुपैयाँ पर्छ । अनुसूची २ ले भ्रमणभत्ता तोकेको छ । स्वदेशमा भ्रमण गर्दा दैनिक तीन हजार रुपैयाँ र विदेश जाँदा दुई सय ५० डलर । तर, संघीय सरकारले ऐनविपरित प्रदेश प्रमुखहरुको १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरिदियो । मन्त्रिपरिषद् ऐनभन्दा माथि हुँदैन, तर ऐनमा भएको व्यवस्थाभन्दा बढी तलब कायम हुँदा अहिले प्रदेश प्रमुखले तलबबापतमात्रै ७४ हजार हात पार्छन् । त्यसमाथि कहिल्यै विदेशीहरु भेट्न नपुग्ने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा एकजना प्रोट्रोकल अफिसर तोकिएका छन् । काठमाडौंमा महिनावारी ६० हजार रुपैयाँ अपार्टमेन्ट भाडा संघीय सरकारले तिर्छ ।

अचम्म के छ भने, प्रदेश प्रमुख भनेको संघीय सरकारका तर्फबाट प्रदेश समन्वय गर्न पठाइएका प्रतिनिधि हुन् । तर, सेवा, सुविधा थप्नका लागि काठमाडौं आउँदा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको समय नपाएपछि पार्टीका नेता भेटेर हिँडेका छन् । र, कामभन्दा सेवा सुविधा थप माग्दैछन् ।

अर्को रमिता छ, प्रदेश ५ का प्रमुख धर्मनाथ यादवको । सिराहाका पूर्वएमाले नेता हुन् । अधिकांश समय काठमाडौंमा बस्छन् । र, दौडधुप चलिरहेको छ, विभिन्न नेताकहाँ । माग हो, सिराहाका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने । ०७० को चुनावमा प्रचण्डसँग लडेका लीलानाथ प्रचण्ड जिताइनका लागि हराइएका नेता हुन् । उनीहरु अहिले प्रचण्डकहाँ पुगेर, ‘हजुरका लागि बलिदान भएको एउटा मान्छेलाई न्याय दिनुप¥यो’ भन्ने गर्छन् ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*