केको लागि र किन कूटनीति ?

प्रेमराज सिलवाल

कूटनीति आफ्नो देशको व्यापक हित र सुरक्षाका लागि विदेशमा लागू गरिने अनेकौं नीतिमध्ये प्रमुख नीति हो । युद्ध र द्वन्द्वको माध्यमबाट नभई भद्र, सभ्य, नरम, मूल्य र सौहार्दपूर्वक मुलुकको व्यापक फाइदा र आवश्यकता पूर्तिमा सहयोग गर्ने माध्यम कूटनीति हो । आठौं शताब्दीअघि नै ग्रिक राज्यमा कूटनीतिक अभ्यास गरिएका थिए ।

३० वर्षे युद्धका क्रममा एकले अर्काे मुलुकलाई हमला गर्ने, युद्ध र हतियारको बलमा कब्जा गर्ने, धार्मिक, व्यापारिक, राजनीतिक तथा अन्य प्रकारका दमन गर्ने परिपाटी अन्त्यका लागि सन् १६४८ मा युरोपका राज्यले ‘वेष्टफालिया’ सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसबाट राज्य भूगोल, सेना, व्यापारलगायत विषयमा सानो भए पनि तिनका सार्वभौम अधिकार बराबर हुने मान्यतालाई सबैले स्विकारेका थिए । सन् १९१९ मा अन्त्य भएको पहिलो विश्वयुद्धपछि कूटनीतिक विधिलाई बढी प्रचलनमा ल्याउन थालिएको हो । सन् १९४५ मा सकिएको दोस्रो विश्वयुद्ध र संयुक्त राष्ट्रसंघको गठनपछि यो विधिले विश्वमा व्यापकता पाएको छ ।

गरिब राष्ट्रलाई जहिल्यै आर्थिक, प्राविधिक, व्यापारिक, श्रम र रोजगारी क्षेत्रमा सहयोग आवश्यक पर्छ । त्यसैलाई बुझेर धनी मुलुकले आर्थिक सहयोग र शर्तको माध्यमबाट विश्व राजनीति वा भूराजनीतिमा प्रभाव पार्न खोजेका हुन्छन् । अमेरिकाले सन् २००४ देखि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी) लाई आफ्नो मुलुकको बृहत् हित र सुरक्षा गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोगमा ल्याएको देखिन्छ । उसले गरिब मुलुकमा विकास र सहयोगको नाममा आफ्ना हितका नीति लागू गर्न चाहेको छ ।

नेपाल र कूटनीति

सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएदेखि स्वतन्त्र रहेको नेपालको हाल १५८ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध छ । सन् १८१६ मा बेलायतसँग पहिलो कूटनीतिक सम्बन्ध भएको थियो भने सन् १९४७ मा अमेरिकासँग जोडिएको हो । पछिल्लो कूटनीतिक सम्बन्ध भएको मुलुक उज्बेकिस्तान हो । जोसँग सन् २०१८ जनवरी २६ मा सम्बन्ध भएको थियो । कूटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिये ‘भियना कन्भेन्सन अन डिप्लोमेटिक रिलेसन, सन् १९६१’ लाई नेपालले सन् १९६५ सेप्टेम्बर २८ मै अनुमोदन गरिसकेको छ । कतिपय मुलुक र स्थानमा नेपालको अवैतनिक महावाणिज्य दूतसमेत रहेका छन् । विगतमा कतारका लागि राजदूत माया शर्माले बिबिसीको अन्तर्वार्तामा ‘कतार एउटा खुला जेलजस्तो मुलुक हो’ भनेपछि नेपालले तुरुन्त फिर्ता बोलाउने बाध्यता परेको थियो । अमेरिकामा रहेका तत्कालीन राजदूत विश्व प्रधानले किताब पसलबाट ‘भूलबस’ एउटा पुस्तक आफ्नो कोटको गोजीमा हालेपछि गेटमा सिसि क्यामेराले देखाउँदा पद गुमाउनुपरेको थियो । कतिपय व्यक्तिको सहमतिपत्र (एग्रिमो) नआएपछि त्यो पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नै सकेको थिएन । भारतका लागि नेपाली राजदूत प्रस्तावित राम कार्कीको हकमा यस्तै भएको थियो । उता, अष्ट्रेलियाको राजदूत रहेकी लक्की शेर्पामाथि मानव बेचविखन जस्ता आरोप लागेपछि फिर्ता बोलाउनुपरेको थियो । कूटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको धारा ९ मा कुनै राजदूतले आफू कार्यरत मुलुक (रिसिभिङ कन्ट्री) को आन्तरिक मामिला, सुरक्षा र हितविपरीत कार्य गरेको खण्डमा तत्काल अयोग्य घोषणा (पर्सन नन ग्रान्टा) गर्नसक्ने अधिकार दिइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा हाल धेरै प्रकारका नीतिलाई जोडेर अध्ययन र विश्लेषण हुने गरेका छन् । सैनिक कूटनीति, व्यापार र वाणिज्य कूटनीति, सूचना र प्रविधिको कूटनीति, सामाजिक–साँस्कृतिक कूटनीति, क्षेत्रीय र भौगोलिक कूटनीति, सामरिक र युद्ध कूटनीतिजस्ता धेरैथरी धारणा र मान्यताको विकास र विस्तार भएको छ । वर्तमानमा लोकप्र्रिय कूटनीति, नागरिक–नागरिक कूटनीति, आधुनिक कूटनीति तथा २१ औं शताब्दीको कूटनीति आदि नामका कूटनीतिलाई आधुनिक विश्वमा व्यापकता दिइएको देखिन्छ । नेपालले संवैधानिक र कानुनी तथा राजनीतिक क्षेत्रमा आधुनिक विश्वले अपनाएका मूल्य र मान्यताजस्तै कानुनी र राजनीतिक संविधानवादका अवधारणा र मान्यतालाई लागू गरी सकेको भएपनि आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्न नसकेको कारण कूटनीतिको माध्यमबाट पनि मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसबाट व्यापार, सूचना र प्रविधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारीको क्षेत्रमा सफलता पाउँदै गइएको भए पनि मुलुकको बृहत् स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र २१ औं शताब्दीअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई अनुभूत गर्न सकिएको छैन । स्वाधीनता र स्वतन्त्रता बचाएर संवैधानिक मूल्यअनुसार आर्थिक हितका लागि कूटनीतिक माध्यमको प्रयोग गर्नु आजको सन्दर्भमा उत्तिकै महत्वको विषय हुन पुगेको छ ।

 

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*